हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनभोगियों ने आज विधानसभा के पास एक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने और बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल उपायों की मांग की।
एचपीएसईबीएल संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की मुख्य मांग बोर्ड कर्मचारियों के लिए ओपीएस (ऑपरेशनल पेंशन योजना) की बहाली थी। यूनियन नेताओं ने बताया कि बोर्ड ने 1974 में सीसीएस पेंशन नियम, 1972 को अपनाया था, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारी विभागों में इसके लागू होने के बावजूद इसके कर्मचारी इस योजना से वंचित रहे।
नेताओं ने राज्य सरकार से इस वर्ष के भीतर ओपीएस पर निर्णय लेने का आग्रह किया और कहा कि और देरी से कर्मचारियों में अनिश्चितता पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि योजना लागू होने के तुरंत बाद पेंशन वितरण के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सकता है। जेएसी ने बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी पर भी चिंता व्यक्त की। उसने दावा किया कि लगभग 11,600 पद रिक्त पड़े हैं, जबकि पिछले साढ़े तीन वर्षों में केवल 1,180 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। इसके विपरीत, इसी अवधि में 3,800 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
नेताओं ने कहा कि स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या और उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के बीच बढ़ता अंतर मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार डाल रहा है और इससे बिजली व्यवस्था के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
जेएसी ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ठोस नीति की मांग की और सरकार से सभी लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उसने चेतावनी दी कि यदि कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए जेएसी पदाधिकारियों की बैठक 15 सितंबर को निर्धारित की गई है।
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