शिमला, 26 जून अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), कानून एवं व्यवस्था, अभिषेक त्रिवेदी ने आज कहा कि एक जुलाई से सभी मामले तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत निपटाए जाएंगे।
हालांकि, एडीजीपी ने कहा कि पहले से दर्ज मामलों को पुराने आपराधिक कानूनों के तहत निपटाया जाएगा।
नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) – भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।
यहां मीडिया से बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। “हर स्तर पर सभी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण चल रहा है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों, जेल अधिकारियों और आपराधिक न्याय के प्रशासन में शामिल सभी लोगों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमने उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों और हेड कांस्टेबलों के लिए हर पुलिस स्टेशन में मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए हैं और प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों में समय के साथ कई बदलाव किए गए हैं। एजीडीजीपी ने कहा, “नए कानून में तकनीक पर बहुत जोर दिया गया है, जिससे देश भर में ई-एफआईआर दर्ज करने में एकरूपता सुनिश्चित होगी और मोबाइल फोन और एप्लिकेशन का उपयोग बढ़ेगा। किसी भी जब्ती की वीडियोग्राफी अब अनिवार्य होगी।”
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने ‘संकलन’ नामक निःशुल्क ऐप पेश किया है, जिसके माध्यम से लोग भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पुरानी धाराओं के साथ-साथ नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रासंगिक नए प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जन जागरूकता कुंजी
एडीजीपी ने कहा कि सभी को नए कानूनों के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा, “पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने वीडियो उपलब्ध कराए हैं, जिसका आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हमने इससे संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। हमने रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए हैं।”
इस अवसर पर उपस्थित प्रथम हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन, जुन्गा के कमांडेंट रोहित मालपानी ने कहा कि नए कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि केवल सजा देना; जहां न्याय में पीड़ित, आरोपी व्यक्ति और समाज, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर के प्रावधान पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अब नए कानूनों के तहत उन्हें औपचारिक रूप दे दिया गया है, जिससे ग्रे एरिया खत्म हो गया है। “अब, कोई भी अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अपराध कहीं और हुआ है, और इसलिए, उस एफआईआर को उनके पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जा सकता है।”
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, जिन्हें पहले हत्या, डकैती या लूट के रूप में दर्ज किया जाता था, लेकिन अब इसमें एक नई धारा शामिल कर दी गई है।
मालपानी ने कहा, “पहले, सज़ा कम देने का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब हमारे पास छोटे अपराधों के लिए एक धारा है। क्रमिक सज़ा के लिए सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। अपराध करने के लिए बच्चों को काम पर रखना पहले स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब इसके लिए एक धारा है। भीड़ द्वारा हत्या को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। लापरवाही या असावधानी के कारण मौत का कारण बनने पर सज़ा बढ़ा दी गई है। चोरी के दायरे का विस्तार किया गया है।”
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