राज्य सरकार ने ठेकेदारों के 1 मार्च तक के लंबित भुगतानों को निपटाने के लिए 500 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज यहां इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य को अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष की आपदा से निपटने में सहायता के लिए घोषित 1,500 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया, “कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने संसद में यह मुद्दा उठाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसदों ने आरडीजी योजना और वित्तीय सहायता बंद करने का मुद्दा नहीं उठाया।” उन्होंने आगे कहा, “फिर भी, राज्य सरकार वित्तीय स्थिति में सुधार और विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।”
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और राज्य के विकास में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देगी। उन्होंने कहा, “विपक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति पर बार-बार टिप्पणी कर रहा है, लेकिन आलोचना करने के बजाय उन्हें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई है और जनता उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराएगी
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