एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च में बेहतर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक डिस्क्लोजर सिस्टम पक्का करने के लिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU) ने अपने सभी डिपार्टमेंट और एफिलिएटेड कॉलेजों को स्पॉन्सर्ड छोटे और बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट और स्टडी से जुड़ी जानकारी का टाइम-बाउंड प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पक्का करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रोजेक्ट में लगे स्टाफ की डिटेल्स, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005 के सेक्शन 4 के तहत ग्रांट और फंड का इस्तेमाल शामिल है।
यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक, सभी डिपार्टमेंट और उससे जुड़े कॉलेजों को सभी चल रहे और आने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट, स्पॉन्सर्ड स्टडी, कंसल्टेंसी असाइनमेंट और नेशनल और स्टेट लेवल की फंडिंग एजेंसियों से सपोर्टेड एक्सटर्नली फंडेड प्रोग्राम या स्कीम के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें UGC, RUSA, MERU, DST, CSIR, ICSSR, ICMR और समग्र शिक्षा शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
सर्कुलर के अनुसार, सभी संबंधित डिपार्टमेंट और इंस्टिट्यूट को बाहर से फंडेड इनिशिएटिव के बारे में ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है, ताकि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और जानकारी तक बिना रोक-टोक के पब्लिक एक्सेस को बढ़ावा दिया जा सके।
यूनिवर्सिटी ने सभी डिपार्टमेंट के हेड और इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर को अपने-अपने फंडेड प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डेटा इकट्ठा करने का भी निर्देश दिया है। डिपार्टमेंट को प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इन प्रोजेक्ट और रिसर्च स्टडी से जुड़ी पूरी जानकारी, जिसमें प्रोजेक्ट टाइटल, फंडिंग एजेंसी, दिए गए और बांटे गए ग्रांट, मुख्य मकसद, टाइमलाइन, प्रोजेक्ट में लगे स्टाफ की पूरी जानकारी और ग्रांट के इस्तेमाल का ट्रांसपेरेंट अकाउंट शामिल हैं, देने का निर्देश दिया गया है।
उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पब्लिक व्यू और स्क्रूटनी के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स अपलोड करें। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी ने अपने चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स को यह भी निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि सर्कुलर जारी होने के 30 दिनों के अंदर ऑफिशियल पोर्टल पर ज़रूरी जानकारी पूरी तरह से अपडेट हो जाए।
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