राज्य में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष की लहर चल रही है, क्योंकि हजारों पेंशनभोगी लंबे समय से लंबित वित्तीय और कल्याणकारी लाभों की मांग को लेकर 14 अक्टूबर को सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने सभी जिला मुख्यालयों पर ‘धरनों’ सहित राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस आंदोलन के तहत, मंडी के छन्नानी में एक बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है।
राज्य संयोजक हरीश शर्मा और राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में, संगठन ने सरकार द्वारा “पेंशनभोगियों की चिंताओं की निरंतर उपेक्षा” पर गहरा रोष व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी छठे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वित्तीय लाभों के लागू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका भुगतान 2016 से नहीं हुआ है। राज्य संयोजक ने कहा, “2016 और 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी विशेष रूप से प्रभावित हैं। सरकार पर इन लोगों का करोड़ों रुपये बकाया है।”
उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे लंबित हैं, महंगाई भत्ते (डीए) की किश्तें अदा नहीं की गई हैं, तथा इन शिकायतों के समाधान के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीसी) की बैठकें नहीं बुलाई गई हैं।
इसी के मद्देनज़र, मंडी ज़िले के 15 उप-विभागों के प्रतिनिधियों सहित 15,000 से ज़्यादा पेंशनभोगी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए छनानी में एकत्रित होंगे। विभिन्न विभागीय पेंशनभोगी संघों के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है।
