शिमला, 27 जुलाई एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन (SHIVA) परियोजना 15 अगस्त के आसपास वृक्षारोपण चरण में प्रवेश करेगी। “हम 15 अगस्त से उन क्लस्टरों में वृक्षारोपण अभियान शुरू करेंगे जहाँ हमारे पास सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। उम्मीद है कि अक्टूबर के मध्य तक 35-40 क्लस्टरों में वृक्षारोपण शुरू हो जाएगा,” परियोजना निदेशक देवेंद्र ठाकुर ने कहा।
1,292 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य सात जिलों में एक करोड़ से अधिक फलों के पौधे लगाना है, ताकि राज्य को देश का फलों का कटोरा बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जबकि राज्य वर्तमान में अपने समशीतोष्ण क्षेत्र के फलों – सेब और पत्थर के फलों के लिए जाना जाता है – यह परियोजना संतरा, अमरूद, आम, अनार, लीची, ख़ुरमा और पेकान नट्स जैसे उपोष्णकटिबंधीय फलों के उत्पादन को बढ़ावा देगी।
विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा इस परियोजना से संतरा, अमरूद, आम, अनार, लीची, पर्सिममन और पेकान नट्स जैसे उपोष्णकटिबंधीय फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 1,292 करोड़ रुपये की इस परियोजना का लक्ष्य सात जिलों में एक करोड़ से अधिक फलों के पौधे लगाना है। राज्य की विविध जलवायु परिस्थितियों और स्थलाकृति को देखते हुए, यहाँ लगभग 40 प्रकार के फल उगाए जा सकते हैं। परियोजना विविधीकरण को बढ़ावा देगी और किसानों को व्यावसायिक रूप से ऐसे फल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हों,” परियोजना निदेशक देवेंद्र ठाकुर ने कहा।
परियोजना के तहत, चयनित फलों की विभिन्न किस्मों को लगाया जाएगा। ठाकुर ने कहा, “इन किस्मों को कुछ समय पहले ब्राजील, अमेरिका और इजरायल से आयात किया गया था। अब इन्हें देश में कई गुना बढ़ाया जा रहा है।” ठाकुर ने कहा, “ये पौधे दो से तीन साल में नमूना फल देना शुरू कर देंगे और पांच से छह साल में पूरी तरह से फल देने लगेंगे।”
पांच साल (जनवरी 2023-दिसंबर 2028) तक चलने वाली इस परियोजना से 15,000 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इसे सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जैसे सात जिलों में लागू किया जा रहा है। 6,000 हेक्टेयर भूमि पर फैले 400 क्लस्टरों में एक करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, परियोजना के तहत 162 सिंचाई योजनाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा, “85 सिंचाई योजनाओं पर काम पहले से ही चल रहा है और 37 क्लस्टरों में बाड़ लगाने और खेत तैयार करने का काम शुरू हो गया है।”
इस परियोजना को एडीबी और राज्य सरकार के बीच 80:20 के अनुपात में क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना निदेशक ने कहा, “एडीबी इस परियोजना में 1,030 करोड़ रुपये निवेश करेगा और बाकी राशि राज्य सरकार वहन करेगी।”
