अमेरिका से आयातित सेबों को शुल्क मुक्त करने के कथित कदम से नाराज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादक 9 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफएफआई) के बैनर तले किया जाएगा, जिसने हाल ही में आयोजित एक संयुक्त सम्मेलन में इस निर्णय की घोषणा की।
किसान संगठनों ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अमेरिकी सेबों पर आयात शुल्क कम करने या समाप्त करने की कथित योजना पर कड़ा विरोध जताया है – उनका कहना है कि इस कदम से उत्तरी पहाड़ी राज्यों के घरेलू सेब उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
सेब उत्पादकों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि हाल ही में नीति आयोग ने सरकार से अमेरिका से आने वाले सेबों को टैरिफ-मुक्त करने की सिफारिश की है। सेब उत्पादकों का मानना है कि इस कदम से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बागवानों पर असर पड़ेगा, जहां सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है।
उत्पादकों ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दिए गए पहले के बयानों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सेब सहित अमेरिकी कृषि निर्यात पर कम टैरिफ के लिए दबाव डालने के अपने इरादे का संकेत दिया था। उन्हें डर है कि ये विचार अब भारत में नीतिगत बदलावों के माध्यम से आकार ले सकते हैं।
इस कदम का विरोध करने के लिए, दोनों संगठनों ने श्रमिक यूनियनों के साथ हाथ मिलाने और 9 जुलाई को नियोजित बड़े विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और पड़ोसी राज्यों में भी एक समन्वित अभियान शुरू किया जाएगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि तीनों क्षेत्रों के सेब उत्पादक अपनी-अपनी राज्य सरकारों से संपर्क करेंगे तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
