हिमाचल को सर्दियों में केंद्र से सस्ती दर पर बिजली मिलेगी

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सर्दियों के महीनों में अपेक्षाकृत सस्ती दर पर 500 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। इससे पहाड़ी राज्य को बहुत अधिक दरों पर बिजली खरीदने से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत के साथ बिजली उत्पादन में गिरावट आती है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सर्दियों के दौरान हिमाचल को 500 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। हिमाचल को अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों के दौरान अपनी मांग को पूरा करने के लिए बहुत अधिक दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने शीतकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश को अनाबंटित रिजर्व से 500 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर लिया गया, जिसने शीतकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश को बिजली आवंटन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

हिमाचल को सर्दियों के दौरान 1,200 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होती है और इसमें से लगभग आधी बिजली की पूर्ति 500 ​​मिलियन यूनिट से होगी, जिसे खट्टर ने सुक्खू को राज्य को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित बिजली गैर-आवंटित रिजर्व से बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध कराएगी। चूंकि गैर-आवंटित रिजर्व से प्राप्त बिजली बाजार दरों से कम से कम 2 रुपये सस्ती दी जाएगी, इसलिए हिमाचल को सालाना 100 करोड़ रुपये तक की बचत होने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश में मंडी स्थित लारजी जलविद्युत परियोजना में उत्पादन कम होने के कारण बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे मानसून के दौरान भारी नुकसान हुआ था।

पिछले कुछ सालों से राज्य बैंकिंग प्रणाली का पालन कर रहा है, लेकिन सर्दियों के दौरान बिजली खरीदना बहुत महंगा सौदा है। हिमाचल की कुल बिजली मांग में से 70 प्रतिशत की जरूरत उद्योगों को होती है, जबकि बाकी 16 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है।

हिमाचल प्रदेश एक बिजली अधिशेष वाला राज्य है, जहां बिजली उत्पादन का चरम गर्मियों के दौरान होता है। हालांकि, सर्दियों के दौरान राज्य की अपनी बिजली की जरूरत बढ़ जाती है, जब बर्फ पिघलना सबसे कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन कम हो जाता है।

1,200 मिलियन अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने शीतकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश को अनाबंटित रिजर्व से 500 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। हिमाचल प्रदेश को सर्दियों के दौरान 1200 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होती है, जिसमें से लगभग आधी आपूर्ति 500 ​​मिलियन यूनिट से पूरी की जाएगी। मंडी जिले में लारजी जलविद्युत परियोजना में उत्पादन कम होने के कारण हिमाचल प्रदेश में बिजली की भारी कमी हो रही है।