हिसार: किशोर की मौत के लिए परिजनों ने पुलिस के खिलाफ एफआईआर की मांग की, प्रदर्शन किया

कस्बे में तनाव व्याप्त हो गया जब 16 वर्षीय गणेश के परिवार वालों ने दलित अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शुक्रवार को किशोर की मौत के लिए न्याय की मांग करते हुए अर्धनग्न होकर नाटकीय प्रदर्शन किया। दसवीं कक्षा के इस छात्र की सोमवार रात पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान छत से गिरने से कथित तौर पर मौत हो गई थी।

परिवार पिछले चार दिनों से सिविल अस्पताल के बाहर धरना दे रहा है और अपनी माँगें पूरी होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहा है। खबरों के मुताबिक, यह घटना 12 क्वार्टर इलाके में एक घर में जन्मदिन समारोह के दौरान हुई, जहाँ तेज़ आवाज़ में डीजे बज रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस शोर पर आपत्ति जताने पहुँची, जिसके बाद पुलिस और वहाँ मौजूद युवकों के बीच बहस हो गई।

तनाव बढ़ने पर और पुलिसकर्मी पहुँचे और कथित तौर पर युवकों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान हुई अफरा-तफरी में गणेश कथित तौर पर छत से गिर गया और बाद में उसकी मौत हो गई। उसके परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया। उनका दावा है कि गणेश का न केवल पीछा किया गया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई और घटना के दौरान अन्य युवकों को पीटा और घसीटा गया।

प्रदर्शनकारी परिवार के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा और दुख व्यक्त करने के लिए अर्धनग्न अवस्था में सिविल अस्पताल से फव्वारा चौक स्थित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय तक मार्च निकाला। गणेश के पिता विक्रम कुमार ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और परिवार का दृढ़ रुख दोहराया कि जब तक कथित रूप से शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

परिवार ने पहले भी उपायुक्त से मुलाकात कर निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच की माँग की थी। प्रशासन के साथ बातचीत में परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक पाँच सदस्यीय समिति बनाई गई है। हालाँकि, अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होने और किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा नहीं होने के कारण, परिवार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है।

उनकी मांगों में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज करना, न्यायिक जांच, मेडिकल बोर्ड द्वारा वीडियो रिकॉर्डेड पोस्टमार्टम और शामिल अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन और कानूनी कार्रवाई शामिल है।