शिलांग के पंजाबी लेन (थेम लेव मावलोंग) में स्थित एक सौ साल पुराना सिख धर्मस्थल, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, सिख समुदाय और मेघालय सरकार के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इस धर्मस्थल पर सरकार की शहरी सौंदर्यीकरण और विकास परियोजना के कारण ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
पंजाबी लेन, जिसे हरिजन कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 340 परिवारों का घर है, जिनमें मुख्य रूप से सिख हैं, जबकि अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिनके पूर्वजों को अंग्रेजों द्वारा श्रमिकों के रूप में शिलांग लाया गया था। इस गली में न केवल गुरुद्वारा है, बल्कि एक हिंदू मंदिर और एक चर्च भी है, जो सभी स्थानीय समुदाय के अभिन्न अंग हैं।
विवाद तब शुरू हुआ जब मेघालय सरकार ने शहरी विकास प्रयासों के तहत पंजाबी लेन के निवासियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, हरिजन पंचायत द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निवासियों, जिनके पास 1863 से भूमि का स्वामित्व है, ने इन योजनाओं का विरोध किया है। सिख समुदाय गुरु नानक की यात्रा के सम्मान में 1865 में स्थापित गुरुद्वारे को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है।
स्थानांतरण को लेकर कानूनी लड़ाई 2019 से चल रही है, जब मेघालय उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायालय ने सरकार को योजना पर तभी आगे बढ़ने की अनुमति दी थी, जब भूमि का स्वामित्व सरकार के नाम पर हो, जो कि मामला नहीं है। उन्होंने सिख समुदाय के लिए गुरुद्वारे के महत्व और इसे बचाने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी जोर दिया।
हाल ही में एक घटनाक्रम में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने समुदाय के इस विध्वंस को रोकने के प्रयासों का समर्थन किया। एसजीपीसी के महासचिव राजिंदर सिंह मेहता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेघालय के मुख्य सचिव डोनाल्ड फिलिप्स वाहलांग से मुलाकात की। एसजीपीसी ने एक ज्ञापन सौंपकर सरकार से आग्रह किया कि वह मंदिर के ऐतिहासिक महत्व और स्थानीय सिख आबादी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विध्वंस की योजना पर पुनर्विचार करे।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के प्रयासों से गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार 2015 में किया गया था, जिसमें एसजीपीसी की ओर से करीब 45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। गुरुद्वारे को संरक्षित करने के इन प्रयासों के बावजूद, मेघालय सरकार द्वारा शहरी पुनर्विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के कारण इसके ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
स्थिति अभी भी अनसुलझी है क्योंकि सिख समुदाय एक ऐसे समझौते की तलाश में है जो उनके घरों और उनकी धार्मिक विरासत दोनों की रक्षा करे। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार और पंजाबी लेन के निवासियों का भाग्य अधर में लटका हुआ है।
