गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा: पंजाब के मुख्यमंत्री मान

धुरी (संगरूर), 21 मई, 2025:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

घनौरी कलां, घनौर खुर्द, कटारों और चंगाली गांवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आबादी के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी विभाग एक-दूसरे के साथ समन्वय से काम कर रहे हैं।

उन्होंने दोहराया कि पंजाब गांवों में बसता है और प्रगतिशील और जीवंत पंजाब का अंतिम लक्ष्य केवल स्वच्छ और हरे-भरे गांवों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर पहले ही बहुत ज़ोर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धुरी को समग्र विकास के माध्यम से एक आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि शहर को जल्द ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक सुविधाओं, बेहतर सड़कों, स्वच्छ तालाबों, जल पुनर्भरण प्रणालियों और नहर के पानी से सिंचाई की सुविधा से सुसज्जित किया जाएगा।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस क्षेत्र के गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है तथा राज्य सरकार गांवों की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चल रहे विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।

भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि विकास के अलावा राज्य के लोगों के लाभ के लिए राज्य को उच्च आर्थिक विकास के पथ पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन पंचायतों में 129 विकास परियोजनाओं के लिए कुल 13.98 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 8.67 करोड़ रुपये की लागत की 93 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 5.31 करोड़ रुपये की लागत की 36 परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं और जल्द ही पूरी हो जाएंगी।

भगवंत सिंह मान ने बताया कि इसके अलावा पांचों ग्राम पंचायतों की जरूरतों के आधार पर 32 और विकास परियोजनाओं के लिए 12.19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ग्रांट जारी की गई है।