कनाडा में अस्थायी निवासियों की बढ़ती संख्या सरकार से वर्क परमिट की अवधि बढ़ाने और उन्हें देश में रहने का उचित मौका देने का आह्वान कर रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में वीजा की समय सीमा समाप्त हो रही है और आव्रजन नीतियां सख्त होती जा रही हैं।
उनका एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है और वायरल हो गया है।
इस समूह में अधिकतर पंजाबी लोग दिखाई देते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्नातक, कुशल श्रमिक और अन्य अस्थायी परमिट धारक शामिल हैं, जो परमिट की समय सीमा समाप्त होने के मामले में ओटावा के रवैये पर निराशा व्यक्त कर रहे हैं।
कई लोगों का तर्क है कि उन्होंने कनाडा की अर्थव्यवस्था और समुदायों में योगदान दिया है और वे सवाल उठाते हैं कि वर्षों के काम और अध्ययन के बाद उन्हें देश छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि यह मुद्दा कनाडा भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें कार्य परमिट और स्नातकोत्तर कार्य प्राधिकरण सहित विभिन्न श्रेणियों में लगभग 2.9 मिलियन अस्थायी निवास परमिट 2025 और 2026 के दौरान समाप्त हो रहे हैं।
अस्थायी निवासियों के निवास की समय सीमा समाप्त होने में यह वृद्धि ओटावा की उस योजना के साथ मेल खाती है जिसके तहत 2027 तक अस्थायी निवासियों का अनुपात जनसंख्या के लगभग 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का लक्ष्य है, जिससे स्थायी निवास प्राप्त करने के रास्ते और भी कठिन हो जाएंगे।
आव्रजन विश्लेषकों के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में लगभग 1.05 मिलियन अस्थायी कार्य परमिट समाप्त हो गए, और 2026 में 9,27,000 अन्य परमिट समाप्त होने वाले हैं, जिससे लाखों लोगों के कानूनी दर्जे को खोने का खतरा है यदि वे अपनी शर्तों को बढ़ा या बदल नहीं सकते हैं।
कई प्रभावित व्यक्तियों ने सरकार से नीतिगत बदलाव अपनाने का आह्वान किया है जिससे कार्य परमिट की अवधि बढ़ाई जा सके, आव्रजन प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और दीर्घकालिक अस्थायी निवासियों के साथ उचित व्यवहार किया जा सके। कुछ सामुदायिक समूहों का कहना है कि कार्य परमिट की अवधि बढ़ाने से प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में श्रम की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
कनाडा के आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता विभाग (आईआरसीसी) ने प्रक्रिया में लंबित मामलों को स्वीकार किया है और सार्वजनिक चिंताओं और नीतिगत लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के दबाव में है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी राष्ट्रीय विस्तार योजना की घोषणा नहीं की गई है।
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