मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) ने 4 अक्टूबर तक अपने तीन संयंत्रों में रिकॉर्ड 1,545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसन्ट्रेट का प्रसंस्करण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “इसमें शिमला जिले के पराला संयंत्र से 814 मीट्रिक टन, सोलन जिले के परवाणू संयंत्र से 653 मीट्रिक टन और मंडी जिले के जरोल संयंत्र से 78 मीट्रिक टन शामिल हैं।”
उन्होंने कहा, “एचपीएमसी खरीदे गए लगभग सभी सेबों को कुचल रहा है, जबकि नीलामी के माध्यम से बहुत कम फल बेचे जा रहे हैं। खरीद मानकों का सख्ती से पालन करने के कारण इस सीजन में खरीदे गए सेबों में से 92 प्रतिशत को संसाधित किया जा रहा है।”
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस साल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत राज्य में कुल 29,200 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई है। उन्होंने कहा, “एचपीएमसी के 206 खरीद केंद्रों के माध्यम से 19,437 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई, जबकि हिमफेड के 109 केंद्रों के माध्यम से 9,764 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई। राज्य में सेब का सीजन चल रहा है और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत खरीद जारी है। खरीद बढ़ने के साथ ही प्रसंस्करण में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।”
एमआईएस के तहत सेब खरीद की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास में एचपीएमसी ने किसानों से क्रेटों का उपयोग करके 1,219 मीट्रिक टन सेब की खरीद का प्रायोगिक परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार चंबा जिले के पांगी के सुदूर क्षेत्र में भी सेब की खरीद शुरू हो गई है।
सुखू ने कहा कि एचपीएमसी ने एमआईएस योजना में सुधार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अब खरीद का प्रबंधन इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जो खरीद, परिवहन, प्रसंस्करण संयंत्रों में पेराई, फलों की नीलामी, सीए स्टोर की बुकिंग और सीधे बैंक हस्तांतरण लिंकेज पर वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करता है, जिससे सेब उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो रही है।
उन्होंने कहा कि उनकी राज्य सरकार ने सेब की बिक्री के लिए सार्वभौमिक कार्टन के उपयोग को अनिवार्य बनाकर सेब उत्पादकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। “इसके अलावा, राज्य सरकार ने नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर के लिए किराया शुल्क भी 1.90 रुपये से घटाकर 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसके अलावा, एचपीएमसी ने सेब उत्पादकों को प्रदान किए जाने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे बागवानी इनपुट पर अपने लाभ मार्जिन को 15 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है, जिससे उत्पादकों के समुदाय को और अधिक सहायता मिली है,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि एचपीएमसी ने अपनी प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि की है, पिछले वर्ष की तुलना में पेराई क्षमता 21,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 39,000 मीट्रिक टन हो गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रेडिंग और पैकेजिंग लाइन की क्षमता 15,900 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 33,900 मीट्रिक टन कर दी गई है। उन्होंने कहा, “पराला और जरोल में वाइन इकाइयों की संयुक्त वार्षिक क्षमता 1.50 लाख लीटर है। पराला में एक नई सिरका इकाई की वार्षिक क्षमता 50,000 लीटर है, जबकि पराला में एक नई पेक्टिन इकाई प्रति दिन 1.2 मीट्रिक टन उत्पादन कर सकती है और रेडी-टू-सर्व जूस इकाई की अब दैनिक क्षमता 20,000 लीटर है।”
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने अखिल भारतीय वितरकों को शामिल करके और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और देश भर के अन्य प्रमुख स्थानों पर नए खुदरा दुकानें खोलकर अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार किया है।
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