एचपीटीडीसी पेंशनर्स ने बकाया भुगतान और बढ़ी फैमिली पेंशन की मांग की

हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HPTDC) पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की हाल ही में मनाली में सालाना जनरल मीटिंग हुई, जिसमें करीब 150 सदस्य शामिल हुए। मीटिंग की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र कुमार बाली ने की एसोसिएशन ने अपनी सालाना इनकम और खर्च का ब्योरा, 2025-26 के लिए ऑडिटेड अकाउंट और साल भर की अपनी एक्टिविटी की जानकारी पेश की। सदस्यों ने वॉयस वोट से एकमत से अकाउंट को मंज़ूरी दी। सदस्यों को एसोसिएशन की चल रही एक्टिविटी और कोर्ट में पेंडिंग अलग-अलग केस के स्टेटस के बारे में भी बताया गया।

रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर डिटेल में चर्चा हुई। कुछ का मौके पर ही हल निकाल लिया गया, जबकि एसोसिएशन ने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि बाकी मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में एकमत से पांच मांगें पास की गईं जिन्हें HPTDC मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) और राज्य सरकार के सामने उठाया जाएगा।

पहला है रिटायर्ड कर्मचारियों के सभी पेंडिंग ड्यूज़ को एक बार में रिलीज़ करना, जिसमें 1 जनवरी, 2016 से लागू रिवाइज़्ड पे स्केल का एरियर, इंटरिम रिलीफ (IR), डियरनेस अलाउंस (DA), लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी शामिल हैं। एसोसिएशन के अनुसार, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये पेमेंट पिछले 8 से 10 साल से पेंडिंग हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत हो रही है। उन्होंने कॉर्पोरेशन से बिना किसी और देरी के सभी बकाया ड्यूज़ रिलीज़ करने की अपील की।

दूसरी मांग रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए HPTDC के होटलों में रहने और खाने की रियायती सुविधा की है। एसोसिएशन ने कहा कि पेंशनर्स को भी दिल्ली, चंडीगढ़ या हिमाचल में दूसरी जगहों पर पर्सनल या ऑफिशियल काम से जाते समय मौजूदा कर्मचारियों की तरह ही रियायतें मिलनी चाहिए। एसोसिएशन ने कहा कि इस बारे में फैसला कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पास काफी समय से पेंडिंग था और इसे जल्द लागू करने की मांग की।

तीसरी मांग HPTDC के मरे हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए ज़्यादा दर वाली फ़ैमिली पेंशन को फिर से शुरू करने की है। 4 अक्टूबर, 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए, एसोसिएशन ने कहा कि EPFO ​​ने शुरू में योग्य परिवारों को मिनिमम पेंशन के बजाय बढ़ी हुई फ़ैमिली पेंशन दी थी, लेकिन 2018 में इसे घटाकर मिनिमम कर दिया। इसके बाद EPFO ​​के ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फ़ाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को फिर से कर्मचारियों के पक्ष में फ़ैसला सुनाया। एसोसिएशन ने कहा कि इन निर्देशों के बावजूद, ज़्यादा दर वाली फ़ैमिली पेंशन को कथित तौर पर फिर से शुरू नहीं किया गया है। इसने EPFO ​​से कोर्ट के आदेशों को तुरंत लागू करने और पेंडिंग एरियर जारी करने की अपील की।

चौथी मांग राज्य सरकार से HPTDC को स्पेशल एक बार की फाइनेंशियल मदद देने की है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर कॉर्पोरेशन की फाइनेंस की हालत इतनी कमजोर है कि वह अपनी देनदारियां चुका नहीं पा रही है, तो सरकार को दखल देना चाहिए ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों के लीगल और फाइनेंशियल बकाए, जिसमें पेंडिंग सैलरी और अलाउंस, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी शामिल हैं, एक तय टाइमफ्रेम में चुकाए जा सकें।

पांचवीं मांग कॉर्पोरेट सेक्टर पेंशन नोटिफिकेशन, 1999 को लागू करने की है, ताकि इसके दायरे से बाहर रह गए सभी योग्य रिटायर्ड कर्मचारियों को कवर किया जा सके। एसोसिएशन ने चिंता जताई कि EPFO ​​के तहत अब कई पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती है, वह बहुत कम है और बढ़ती महंगाई के बीच बुनियादी ज़रूरतों, खासकर हेल्थकेयर खर्चों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इसने सरकार से सभी योग्य कर्मचारियों को कॉर्पोरेट सेक्टर पेंशन बेनिफिट्स देने की अपील की।