हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का विधि विभाग 4 और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय युवा संसद-2024 का आयोजन करेगा, जिसमें ‘क्रीमी लेयर और आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2024’ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना और भारतीय संसद के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को बहस करने और विधायी चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। पात्र प्रतिभागियों को डिग्री प्रोग्राम में नामांकित पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए और 1 जुलाई, 2024 तक उनकी आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।
छात्र व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे और अपना भाषण अंग्रेजी या हिंदी में दे सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों को पिछले अनुभव के आधार पर आवंटित किया जाएगा, किसी भी संस्थान से प्रतिभागियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। आयोजन के नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी अनुशासनहीनता के कारण न्यायाधीशों के विवेक पर अयोग्यता हो सकती है।
प्रो-वाइस चांसलर और विधि विभाग के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र वर्मा ने इस कार्यक्रम द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले अनूठे अवसर पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह छात्रों को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, साथ ही बहस, नेतृत्व, आलोचनात्मक सोच और सार्वजनिक भाषण जैसे प्रमुख कौशल विकसित करता है। इसके अलावा, छात्र नीति निर्माण की समझ हासिल करते हैं और कानून निर्माताओं की भूमिका में कदम रखकर नागरिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना को बढ़ावा देते हैं।
इस कार्यक्रम से प्रतिभागियों को ऐसी चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में उनकी समझ बढ़ेगी तथा उन्हें अधिक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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