राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह राज्य भर में चल रहे सभी रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) संयंत्रों का जिलावार ब्यौरा संकलित करे और सत्यापित करे कि वे पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं।
यह निर्देश पिछले वर्ष ददलाना गांव के निवासी दीपक द्वारा दायर की गई शिकायत के जवाब में आए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि क्षेत्र में कई आरएमसी संयंत्र अवैध रूप से चल रहे हैं और अत्यधिक धूल उत्सर्जित कर रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है और स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो रहा है।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एनजीटी ने ज़िला मजिस्ट्रेट, एचएसपीसीबी और सीपीसीबी अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की। समिति ने पाया कि ददलाना गाँव के पास 21 आरएमसी संयंत्र – जिनमें से 16 पानीपत ज़िले में और पाँच करनाल ज़िले में – बिना वैध संचालन सहमति (सीटीओ) या स्थापना सहमति (सीटीई) के चल रहे थे, जो पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है।
इसके बाद, एचएसपीसीबी ने उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाई और उन्हें बंद करने के नोटिस जारी किए। ट्रिब्यूनल को दिए गए अपने जवाब में, एचएसपीसीबी के सदस्य सचिव प्रदीप डागर ने कहा कि आरएमसी संयंत्र को “किसी भी परिस्थिति में तब तक संचालित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि एचएसपीसीबी से वैध सीटीओ प्राप्त न हो जाए।” उन्होंने आगे कहा कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत आवश्यक अनुमति के बिना चल रहे संयंत्रों को बंद करने या उनका संचालन न करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके बाद, एनजीटी ने हरियाणा भर में चल रहे सभी आरएमसी संयंत्रों की विस्तृत जानकारी मांगी और एचएसपीसीबी को उनकी अनुपालन स्थिति की जाँच करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यदि कोई भी संयंत्र पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे बंद करने की कार्रवाई की जानी चाहिए और कानून के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जानी चाहिए।
