हरियाणा सरकार ने बुधवार को IFS अधिकारी झलकार उयाके, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (DCF), फरीदाबाद को फरीदाबाद फॉरेस्ट डिवीजन के अलीपुर रिजर्व फॉरेस्ट में “लापरवाही और पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई में शामिल होने” के आरोपों पर सस्पेंड कर दिया।
शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक, CAMPA स्कीम के तहत मुआवज़े के तौर पर पेड़ लगाने के लिए सितंबर 2026 में मेसकाइट के पेड़ों को काटना शुरू किया गया था। लेकिन, “बाद में, जो ठेकेदार पहाड़ियां बना रहे थे, उन्होंने क्लास I, II और III के बड़े पेड़ों को चुन-चुनकर काटना शुरू कर दिया।”
काटे गए पेड़ों की लकड़ी को नूंह, भरतपुर और पानीपत ले जाया गया। रिपोर्ट में कहा गया, “यहां तक कि कुछ पेड़ों के ठूंठ भी रिजर्व फॉरेस्ट में किए गए जुर्म को छिपाने के लिए मिट्टी के नीचे फेंके गए थे।”
उयाके से कमेंट के लिए संपर्क नहीं हो सका क्योंकि उनका फोन बंद था। इस बीच, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल ने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (PCCF) केसी मीणा को पेड़ काटने के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
सूत्रों ने बताया कि सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं, और पूरी जांच के बाद सही संख्या का पता चलेगा। अलीपुर रिज़र्व्ड फ़ॉरेस्ट यमुना के किनारे है, जहाँ ज़्यादातर मेसकाइट और यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। मॉनसून के दौरान यह इलाका पानी से भरा रहता है।
इस साल, कम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन (CA) प्लांटेशन-रिज का काम प्रपोज़ किया गया और कम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (CAMPA) ने इसे मंज़ूरी दे दी। इस साल DCF, फरीदाबाद ने यूकेलिप्टस और देसी कीकर के प्लांटेशन का प्लान बनाया था।
16 नवंबर की अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में, गुरुग्राम के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (CCF) सुभाष यादव ने प्लांटेशन के काम में कई गड़बड़ियों की ओर इशारा किया।
रिपोर्ट में कहा गया है, “बिना किसी अथॉरिटी की मंज़ूरी के बाहर से यूकेलिप्टस के पौधे खरीदे गए हैं, जो मंदिर कैंपस में पड़े हैं। दो जगहों पर खराब क्वालिटी के देसी कीकर के पौधे भी फेंके हुए पाए गए। कुछ इलाकों में पहाड़ बनाए गए हैं, जबकि प्रस्तावित प्लांटेशन एरिया से बाहर के इलाकों में कुछ बड़े पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई पाई गई।”
CCF ने आगे कहा कि वर्किंग प्लान में दिए गए निर्देशों और सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी के बिना रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा रखी थी। रिपोर्ट में इस बात को “बहुत अजीब” बताया गया कि रोक के बावजूद “रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में गैर-कानूनी कटाई हो रही थी”।
नूंह के पुन्हाना में एक जगह से करीब 19 ट्रक लकड़ी बरामद की गई और उसे फरीदाबाद फॉरेस्ट डिवीज़न वापस भेज दिया गया। 15 नवंबर तक बरामद लकड़ी की मात्रा 2,724 क्विंटल थी।
CCF ने आरोप लगाया, “बरामद की गई मात्रा बहुत कम लगती है, क्योंकि कटाई सितंबर से चल रही थी, लेकिन रिज बनाने के लिए एक नए कॉन्ट्रैक्टर को काम पर रखने के बाद, 1 नवंबर, 2026 के बाद बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं।”
फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान, जांच टीम ने फॉरेस्ट वॉचर और गांववालों से बातचीत की। CCF ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पेड़ों की कटाई फील्ड स्टाफ की मिलीभगत से की गई थी और DCF झलकार उयाके को भी बड़े पेड़ों की कटाई और लकड़ी को अलग-अलग जगहों पर ले जाने की जानकारी थी।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले ही तीन फील्ड अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है — अफजल खान, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO), फरीदाबाद; संदीप कुमार, फॉरेस्टर; और अंकित, फील्ड गार्ड।
गुरुग्राम के साउथ सर्कल के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, राज कुमार ने भी 16 नवंबर को PCCF केसी मीणा को लिखा, जिसमें “बड़े पैमाने पर पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई” की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक, इसमें DCF की “सीधी संलिप्तता” थी, जो गंभीर बात है क्योंकि “वह जंगल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं और बताई गई गतिविधि उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों का गंभीर उल्लंघन है।”


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