विवाद तब खड़ा हो गया जब आईजीपी (दूरसंचार) वाई पूरन कुमार ने चुनाव आयोग और मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के समक्ष दो एडीजीपी को डीजीपी और चार आईजीपी को एडीजीपी के पद पर पदोन्नति देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के आयोजन को लेकर शिकायत दर्ज कराई। राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बावजूद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें 12 सितंबर को होनी हैं।
वाई पूरन कुमार ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के कार्यालय ने 1992 बैच के दो एडीजीपी की पदोन्नति के लिए दो डीजीपी के अस्थायी पदों के सृजन के लिए 3 सितंबर को “अवैध” सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि एमसीसी के प्रचलन के बावजूद 1998 बैच के चार आईजीपी की पदोन्नति के लिए एडीजीपी के चार पदों के सृजन के लिए भी सहमति दी गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों को “अनुचित लाभ” पहुंचाने के लिए कथित तौर पर सहमति दी गई थी। उन्होंने आगे दावा किया कि चूंकि एसीएस अनुराग रस्तोगी गृह विभाग और वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे थे, इसलिए वे अस्थायी पदों के निर्माण के प्रस्ताव के प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता थे।
उन्होंने कहा कि डीजीपी के दो अस्थायी पदों के सृजन से डीजीपी रैंक के सात और एडीजीपी रैंक के 15 अधिकारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह “गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और निर्देशों” का खुला उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि 1998 बैच के दो अधिकारी विकास अरोड़ा, गुरुग्राम सीपी, और राजेंद्र कुमार, आईजीपी (दक्षिण रेंज), जिन्हें लाभ मिलने की संभावना थी, उनके पास राज्य के 17 विधानसभा क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र था, और उनके पास “कथित तौर पर उनके कामकाज को प्रभावित करने की क्षमता थी”। जिन अन्य अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने की संभावना है, उनमें आईजीपी, सुरक्षा सीआईडी, सौरभ सिंह और आईजीपी, कानून और व्यवस्था, हरदीप सिंह दून शामिल हैं
जिन एडीजीपी को पदोन्नत किए जाने की संभावना है, उनमें 1992 बैच के ओपी सिंह और अजय सिंघल शामिल हैं।
वाई पूरन कुमार ने मुख्य सचिव से राज्य में एमसीसी के कार्यान्वयन के दौरान पदोन्नति के कारणों की जांच करने का आग्रह किया है। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा, “हम शिकायत की जांच कर रहे हैं।”
