राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब में रावी नदी में अवैध रेत और बजरी खनन, अस्थायी सड़कों के निर्माण और पारिस्थितिक क्षति के आरोपों वाली एक याचिका का निपटारा कर दिया है, क्योंकि एक संयुक्त समिति को उस स्थान पर खनन गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला।
यह आदेश 9 जुलाई को एक बेंच द्वारा राज्य और अन्य के खिलाफ जतिंदर सिंह औलुख द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था।
यह आवेदन 31 दिसंबर, 2025 को न्यायाधिकरण के सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने पठानकोट जिले के मराड़ा और अदालतगढ़ गांवों के साथ-साथ गुरदासपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में रावी नदी के बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत और बजरी के खनन, नदी तल में अस्थायी सड़कों के निर्माण, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने और नदी को पारिस्थितिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया था।
आरोपों का संज्ञान लेते हुए, न्यायाधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीएसपीसीबी) और पठानकोट जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति का गठन किया था, ताकि वह घटनास्थल का निरीक्षण करे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
समिति ने 15 जून को क्षेत्र का निरीक्षण किया और 2 जुलाई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें पाया गया कि मराड़ा और अदालतगढ़ गांवों में कोई अवैध खनन गतिविधि नहीं चल रही थी।
