राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं और एकल महिलाओं के बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये मासिक जेब खर्च का लाभ देने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें स्कूली शिक्षा के बाद भी निरंतर वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।
आज यहां महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले 19 से 27 वर्ष की आयु के बच्चों को अब जेब खर्च के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये भी मिलेंगे। वर्तमान में यह लाभ केवल 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही उपलब्ध है।
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत, राज्य सरकार वर्तमान में 21,292 लाभार्थियों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 40.29 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विधवाओं और एकल महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण भी प्रदान कर रही है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि वह 100 मेधावी छात्रों के लिए विदेश यात्राओं की व्यवस्था करे – जिनमें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के 50 लाभार्थी और राज्य के 50 बच्चे शामिल हैं।
