संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त आह्वान पर, सोमवार को रेवाड़ी में केंद्र और राज्य सरकारों की कथित जनविरोधी नीतियों के विरोध में कई किसानों, मजदूरों, श्रमिकों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। महिलाओं सहित प्रदर्शनकारी शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सरकार की कथित किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों की निंदा करने के लिए एक बैठक आयोजित की।
प्रदर्शनकारियों ने भारत-अमेरिका समझौते को रद्द करने, चार “श्रमिक विरोधी” श्रम कानूनों को निरस्त करने, सरकारी विभागों के निजीकरण पर प्रतिबंध लगाने, रिक्त पदों को भरने और सभी फसलों की गारंटीकृत खरीद के साथ 2+50 प्रतिशत एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग की। उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए ऋण माफी, विद्युत संशोधन विधेयक, 2025 को वापस लेने, बिजली निगमों के निजीकरण के कदम को वापस लेने और आशा, मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी कर्मचारियों सहित योजना कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम मजदूरी लागू करने, एमजीएनआरईजीए योजना को बहाल करने और एमजीएनआरईजीए श्रमिकों को 200 दिनों का काम और 700 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी प्रदान करने की मांग की। उन्होंने निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण और लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की।
उनकी अन्य मांगों में सभी अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन, आठ घंटे का कार्य दिवस, सामाजिक सुरक्षा, हड़ताल का अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा, जबरन भूमि अधिग्रहण और कॉरपोरेट समर्थक भूमि पूलिंग पर प्रतिबंध और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली शामिल थी।
एसकेएम के जिला अध्यक्ष अभय सिंह फिदेरी, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष रामकुमार निमोथ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) के जिला अध्यक्ष सतीश नाहर, एटक के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह, एडवोकेट और जिला सचिव शेर सिंह मीरपुर ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया।
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