स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की हिमाचल प्रदेश राज्य समिति ने गुरुवार को यहां एनटीए के खिलाफ नीट परीक्षा विवाद को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और अपना गुस्सा दर्ज कराने के लिए पुलिस का सहारा लिया।
कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की।
इसके साथ ही, एसएफआई ने एनटीए को समाप्त करने, परीक्षाओं के विकेंद्रीकरण, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को वापस लेने और परीक्षा में अनियमितताओं के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। निष्पक्ष न्यायिक जांच और प्रभावित छात्रों को मुआवजा देना भी उनकी मांगों में शामिल था।
विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, एनटीए प्रशासनिक अक्षमता का प्रतीक बन गया है और एजेंसी में जवाबदेही का नामोनिशान नहीं बचा है।
ठाकुर ने आगे कहा कि पेपर लीक होने, परीक्षा रद्द होने, तकनीकी खराबी और अन्य अनियमितताओं की बार-बार होने वाली घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता को कम कर दिया है।
उन्होंने आगे कहा, “इन असफलताओं के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के करोड़ों छात्र पीड़ित हैं क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।”
“एनईटी-यूजी पेपर लीक, यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होना और सीयूईटी तथा अन्य परीक्षाओं में बार-बार होने वाली अनियमितताओं जैसी घटनाओं ने व्यवस्था के भीतर गहरे संकट को पूरी तरह उजागर कर दिया है। हर रद्द परीक्षा, पेपर लीक और तकनीकी खराबी के पीछे लाखों छात्रों के सपने, वर्षों की मेहनत और भविष्य जुड़े हुए हैं। बार-बार की असफलताओं के बावजूद, एनटीए का अस्तित्व केंद्रीय सरकार की छात्र समुदाय के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है।”
“पिछले दस वर्षों में, देशभर में पेपर लीक की लगभग 89 घटनाएं सामने आई हैं। NEET-UG 2026 से जुड़े हालिया विवादों ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली और इन परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटनाएं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि NTA छात्रों को एक विश्वसनीय, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली प्रदान करने में पूरी तरह विफल रहा है,” उन्होंने कहा।
शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को सुलझाने के बजाय, सरकार लगातार जिम्मेदारी से बचने और छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि एसएफआई अपना आंदोलन तेज करेगी और 19 जून को नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय तक होने वाले मार्च में भाग लेगी।
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