भुल्लर मामले में अदालत ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया

चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने निलंबित पंजाब पुलिस डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार करते हुए चंडीगढ़ और मोहाली के एसएसपी को मोहाली के डीसी कॉम्प्लेक्स से चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित सीबीआई कार्यालय तक जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक लाइटों की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने दो सीबीआई अधिकारियों और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत के विवरण को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

भुल्लर ने बचाव पक्ष के रूप में इन निर्देशों की मांग की, उनका दावा था कि सीबीआई ने उन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। उन्होंने सीबीआई इंस्पेक्टर और डीएसपी के मोबाइल फोन की सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), साथ ही 1 से 17 अक्टूबर, 2025 तक की टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया।

सीबीआई ने भुल्लर और उसके सहयोगी किरशानु शारदा के खिलाफ 16 अक्टूबर, 2025 को बीएनएस की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7ए के तहत एफआईआर दर्ज की। यह एफआईआर शिकायतकर्ता आकाश बट्टा की 11 अक्टूबर, 2025 की लिखित शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और बाद में 5 लाख रुपये स्वीकार किए। सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

अपने आवेदन में भुल्लर ने कहा कि उन्हें 16 अक्टूबर को दोपहर से पहले मोहाली स्थित डीसी कॉम्प्लेक्स में उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया और चंडीगढ़ में सीबीआई कार्यालय ले जाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्राधिकार संबंधी अपनी दलील की पुष्टि के लिए गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के कॉल विवरण और टावर लोकेशन आवश्यक हैं।

सीबीआई ने इस आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि भुल्लर वैध आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे।

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। साथ ही, सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया गया कि वे केवल दो निर्दिष्ट सीबीआई मोबाइल नंबरों और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत से संबंधित कॉल विवरण ही सुरक्षित रखें। जांच एजेंसी को संभावित पूर्वाग्रह से बचाने के लिए अन्य कॉल विवरण और स्थान डेटा को छिपा दिया जाए।