क्षेत्र में “डिजिटल गिरफ्तारी” के मामले बढ़ रहे हैं। “डिजिटल गिरफ्तारी” आजकल साइबर अपराध का एक नया चलन है, जिसमें जालसाज कानून प्रवर्तन अधिकारी या सरकारी अधिकारी बनकर पीड़ितों से ऑनलाइन पैसे ऐंठने का काम करते हैं।
करनाल जिले में अब तक ऐसे चार मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जालसाजों ने खुद को पुलिस, सीबीआई या ट्राई से बताकर पीड़ितों से घंटों ऑनलाइन कॉल का सहारा लिया और लाखों रुपये ऐंठ लिए।
ऑनलाइन कोई भी जानकारी साझा न करें: एसपी करनाल पुलिस ने लोगों को यह बताने के लिए एक अभियान शुरू किया है कि कोई भी कानूनी ढांचा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वीडियो कॉल या ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से गिरफ्तारी करने की अनुमति नहीं देता है
एसपी गंगा राम पुनिया ने जनता से व्यक्तिगत जानकारी, विशेष रूप से अज्ञात व्यक्तियों के साथ साझा करने से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया इन मामलों में, धोखेबाजों ने डर पैदा करने की तरकीबें अपनाईं, दावा किया कि पीड़ित गंभीर अपराधों में शामिल हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी या अवैध गतिविधियों के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना। इन मनगढ़ंत आरोपों को सुलझाने के बहाने, पीड़ितों को लंबी ऑनलाइन कॉल करने के लिए मजबूर किया गया और आखिरकार पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।
15 नवंबर को सेक्टर-7 के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसके साथ 25 लाख रुपये की ठगी की गई है। उसे एक कॉल आया जिसमें दावा किया गया कि उसका पार्सल रद्द कर दिया गया है और उसे मुंबई पुलिस स्टेशन या ऑनलाइन रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। पुलिस अधिकारी बनकर धोखेबाज के साथ स्काइप कॉल के दौरान, उसे सुप्रीम कोर्ट की मुहरों के साथ नकली दस्तावेज दिखाए गए और ऐसा न करने पर गैर-जमानती आरोपों की धमकी दी गई। एफआईआर में कहा गया है कि डर के मारे उसने कई ट्रांजेक्शन में पैसे ट्रांसफर कर दिए।
दूसरे मामले में सेक्टर-4 पार्ट-2 की रहने वाली महिला ने बताया कि 7 सितंबर को उसे एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने बताया कि चीन भेजे गए उसके कूरियर में अवैध सामान है और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग डीलिंग की एफआईआर दर्ज की गई है। जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए उसे स्काइप जांच में शामिल होने और जांच के बाद पैसे वापस करने का आश्वासन देकर 10.8 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।
10 सितंबर को एक महिला से किसी ने संपर्क किया और खुद को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का अधिकारी बताया। महिला पर आरोप लगाया गया कि उसके आधार कार्ड पर जारी मोबाइल नंबर दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ा है। जालसाजों ने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताते हुए महिला से 4.91 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। महिला को भरोसा दिलाया गया कि जांच पूरी होने के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
एक अन्य मामले में, एक महिला को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने फोन करके उसके आधार कार्ड का उपयोग करके ड्रग डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। गिरफ्तारी के डर से उसने 1 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, नवंबर और दिसंबर महीने में दर्ज इन मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
