नई दिल्ली, 19 सितंबर । भारत ने पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजकर सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) की समीक्षा और संशोधन की मांग की है, जिसमें “परिस्थितियों में मौलिक और अप्रत्याशित बदलाव” का हवाला दिया गया है, जिसके लिए दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के तहत, तीन नदियों – रावी, सतलुज और ब्यास का औसत लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी विशेष उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम और चिनाब का औसतन लगभग 135 एमएएफ पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। इसमें भारत को कुछ घरेलू, गैर-उपभोग्य और कृषि उपयोग के पानी के इस्तेमाल की अनुमति है।
इस साल 30 अगस्त को पाकिस्तान को दिए गए नोटिस में, भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, आईडब्लूटी के अनुच्छेद XII (3) के तहत, इसके प्रावधान को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच उस उद्देश्य के लिए संपन्न विधिवत संधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
भारत की आधिकारिक अधिसूचना में संधि के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत का मानना है कि परिस्थितियों में मूलभूत और अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं।
भारत की चिंताओं में जनसंख्या में बदलाव, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, स्वच्छ ऊर्जा के विकास की आवश्यकता, और सीमा पार आतंकवाद का लगातार प्रभाव शामिल हैं।
यह अधिसूचना किशनगंगा और रैटल जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित एक अलग विवाद की पृष्ठभूमि में जारी की गई थी। इस मामले में, विश्व बैंक ने एक ही मुद्दों पर तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र और मध्यस्थता न्यायालय दोनों को सक्रिय कर दिया है। भारत ने संधि के तहत विवाद समाधान तंत्र पर पुनर्विचार का भी आह्वान किया है।
इस अधिसूचना के साथ, भारत ने पाकिस्तान को संधि की समीक्षा के लिए सरकार से सरकार के बीच बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है।
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