सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर में शोंगटोंग-करछम जलविद्युत परियोजना का दौरा किया और अधिकारियों को 450 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजना को नवंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि परियोजना के चालू होने से राज्य को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा, “यह परियोजना पिछले 13 वर्षों से निर्माणाधीन है। वर्तमान सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाई है और इसे निर्धारित समयावधि में राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा।” सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नदियों के पानी का उचित दोहन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धौलासिद्ध, लुहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन लेने की दिशा में काम कर रही है तथा इन परियोजनाओं पर अब तक व्यय की गई कुल राशि का मूल्यांकन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद राज्य सरकार अपनी शर्तों पर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएगी ताकि राज्य के हितों की रक्षा की जा सके, जिन्हें पिछली भाजपा सरकार ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किन्नौर जिले के टापरी में भू-तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने तथा सौर एवं हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन कर बिजली के क्षेत्र में प्रगति करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा, “अतिरिक्त ऊर्जा वाला राज्य होने के बावजूद हम सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक पड़ोसी राज्यों से 5-6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को यथासंभव बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सरकार को बिजली खरीदने की जरूरत न पड़े।”
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही लगभग 626 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं राज्य में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन सादिक ने मुख्यमंत्री को शोंगटोंग-करछम परियोजना में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के बारे में अवगत कराया।
इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कल्पा में 25 लोगों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया
सीएम सुखू ने सोमवार को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा, “वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत राज्य भर में 460 व्यक्तियों को भूमि पट्टे पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।”
मुख्यमंत्री ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में 48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने रिकांगपिओ स्थित डाइट में एक ऑडिटोरियम, कल्पा में राजीव गांधी खेल परिसर (29.88 करोड़ रुपये) की आधारशिला रखी तथा कल्पा में 10.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित युवा छात्रावास का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री ने किन्नौर के चार ब्लॉकों में सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूल खोलने की भी घोषणा की।
