पंचायत और नगर निगम अधिकारियों को सार्वजनिक भूमि अभिलेखों की निगरानी करने का निर्देश

अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों को कम करने की जरूरत पर जोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीना ने पंचायत विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि रिकॉर्ड और इन पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीसी ने गुरुवार को यहां ‘समाधान शिविर’ में अतिक्रमण की शिकायत सुनते हुए ये निर्देश जारी किए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर विभाग अपनी खाली पड़ी सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए बाड़ लगा दें तो यह अधिक प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण अक्सर मवेशियों को बांधने या चारा रखने जैसे छोटे-मोटे कामों से शुरू होता है, जो अंततः स्थायी निर्माणों की ओर ले जाता है। ऐसी घटनाओं को सक्रिय रूप से रोका जाना चाहिए।

उन्होंने रेवाड़ी शहर के साथ-साथ आस-पास के गांवों में भी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने नगर परिषद को रेजांगला पार्क और अंत्योदय भवन की सफाई करने के निर्देश भी दिए।

शिविर में जय प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई कि 2016 में उन्होंने धारूहेड़ा के सेक्टर 5 में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के मकान के लिए पैसे जमा किए थे। बाद में 2020 में यह योजना वापस ले ली गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के पास करीब 55,000 रुपये जमा रहे, लेकिन उन्हें रिफंड नहीं मिला। डीसी ने एचएसवीपी के संपदा अधिकारी वीरेंद्र कुमार को इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। अधिकारी ने बताया कि जल्द ही रिफंड पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए जय प्रकाश को उनका पैसा मिल जाएगा।

विजय नगर निवासी ओम प्रकाश ने शिकायत की कि उनके मोहल्ले की गली नंबर 14 में ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे लगे हुए हैं और कुछ लोग इन खंभों का इस्तेमाल अवैध कब्जा करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बिजली के खंभों के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। डीसी ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

शिविर में वृद्धावस्था पेंशन योजना, पीएम-किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री राहत कोष व अन्य से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुईं, जिनका शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए।