शिमला, 29 मार्च
हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक निवेश ब्यूरो एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण की जगह लेगा।
उन्होंने कांग्रेस के एक सवाल के जवाब में कहा, ‘सिंगल विंडो सिस्टम बोझिल और लंबी प्रक्रिया है और निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा और निवेशक इकाइयां स्थापित करेंगे।’ सदस्य सुधीर शर्मा।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत आगामी औद्योगिक इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
इन्वेस्टर्स मीट के दौरान, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 41,684 करोड़ रुपये के 901 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 523 एमओयू निष्पादित किए जा रहे हैं, जबकि 228 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे 9,366 लोगों को रोजगार मिल रहा है, जबकि काम चल रहा है। 157 औद्योगिक इकाइयों के संबंध में।
उन्होंने कहा कि सरकार निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रभावी उपाय कर रही है क्योंकि इससे राजस्व आएगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
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