स्थानीय सिविल कोर्ट के आदेश पर शनिवार को जवाली विधानसभा क्षेत्र के बासा ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अनुसूचित जाति के सात परिवार बरसात के चरम मौसम में बेघर हो गए, जब उनके घर ढहा दिए गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में, प्रभावित लोगों की चीख-पुकार के बीच जेसीबी मशीनों ने “सदियों पुराने” घरों को गिरा दिया।
जानकारी के अनुसार, विस्थापित लोग अपनी आजीविका के लिए मज़दूरी कर रहे थे। स्थानीय निवासी और ज़मीन मालिक अशोक कुमार की याचिका पर अदालत ने बेदखली का आदेश जारी किया था। प्रभावित परिवारों के अनुसार, अशोक कुमार के पूर्वजों ने उन्हें लगभग एक सदी पहले इस ज़मीन पर बसाया था। उनका दावा है कि वे चार पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। जागरूकता की कमी और आर्थिक तंगी के कारण ये असहाय परिवार अपीलीय अदालत में इस आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सके।
बासा ग्राम पंचायत के उप-प्रधान विजय कुमार ने द ट्रिब्यून को बताया कि प्रभावित परिवारों ने कई साल पहले स्लेट की छत वाले मकान बनाए थे। बेघर और गरीब होने के कारण उन्हें मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता दी गई थी।
उन्होंने स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी सरकारी अनुदान से चार मकान बनाए गए थे। हालाँकि, राजस्व अभिलेखों में न तो उनके स्वामित्व का उल्लेख था और न ही कब्जे वाली ज़मीन का कब्ज़ा। उन्होंने बताया कि यह जाँच का विषय है कि अगर वे भूमिहीन थे तो उन्हें सरकारी अनुदान कैसे दिया गया। मकानों में बिजली और पानी के कनेक्शन भी दिए गए थे।
प्रभावित व्यक्तियों में से एक तरसेम लाल ने कहा कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहा था और एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके परिवार को सरकारी अनुदान से बने मकान से बेदखल कर दिया गया।
एक और प्रभावित महिला, पूर्णा देवी, जो पहले वार्ड सदस्य चुनी गई थीं, ने बताया कि उनका परिवार पिछले एक सदी से भी ज़्यादा समय से यहाँ रह रहा है। रुंधे गले से उन्होंने पूछा, “मैं विधवा हूँ और घर टूटने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊँगी? जब ग्राम पंचायत से मिले सरकारी अनुदान से घर बन रहे थे, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई।”
