रांची, 13 फरवरी । झारखंड में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यूजीसी नेट की तर्ज पर राज्य स्तरीय व्याख्याता पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) के स्कोर के आधार पर पीएचडी कोर्स में भी दाखिला मिल सकेगा।
इससे संबंधित नियमावली पर सोमवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
राज्य में व्याख्याताओं के हजारों पद रिक्त हैं और इनके लिए नियमावली तय न होने से नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंजूर किए गए एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति तकनीकी शिक्षा निदेशालय के जरिए की जाएगी। इसके लिए झारखंड तकनीकी सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार ने कृषि ऋण के ब्याज पर तीन की जगह चार फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 25 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो किसान कृषि ऋण लेकर एक वर्ष में लौटाएंगे, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
राज्य की छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेने से वंचित न रहें, इसको लेकर उन्हें छात्रवृति दी जाएगी। राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है।
