2 मई । जेवर विधानसभा क्षेत्र के विधायक धीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर शिष्टाचार भेंट कर गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद के हाईराइज क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग उठाई। उन्होंने सीएम को एक विस्तृत और महत्वपूर्ण पत्र सौंपते हुए हाल ही में सामने आई आग की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की।
विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के विभिन्न ऊंची इमारतों वाले क्षेत्रों में हाल के दिनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन इलाकों में हजारों परिवार बहुमंजिला इमारतों में निवास करते हैं, जहां अग्निशमन विभाग की पहुंच सीमित होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा अग्निशमन संसाधन ऊपरी मंजिलों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की भारी हानि का खतरा बना रहता है। विधायक ने यह भी कहा कि तेजी से विकसित हो रहे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में हाई-राइज अपार्टमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसी गति से अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई है।
उन्होंने हाल की घटनाओं को एक चेतावनी बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में उन्होंने कई अहम सुझाव भी दिए। इनमें 30 से 40 मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हाई-कैपेसिटी फायर टेंडर्स और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म (स्काई लिफ्ट) की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रही।
इसके अलावा सभी हाईराइज भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम जैसे स्प्रिंकलर, फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर की नियमित जांच और प्रमाणन को अनिवार्य करने की बात कही गई। विधायक ने फायर सेफ्टी ऑडिट को सख्ती से लागू करने और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग की।
साथ ही रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यूए के लिए नियमित मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया, ताकि आपात स्थिति में लोग सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकें। उन्होंने अग्निशमन विभाग की तत्परता और प्रतिक्रिया समय को और अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता भी बताई।
धीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर लाखों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर त्वरित और दीर्घकालिक नीति बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने इस विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया।
