पेंशनर्स संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स ने शुक्रवार को चंबा में विरोध मार्च निकाला और लंबे समय से लंबित वित्तीय बकाया राशि जारी करने तथा संशोधित पेंशन लाभ लागू करने की मांग की।
प्रदर्शन के बाद पेंशनरों ने चंबा के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायतों के शीघ्र निवारण की मांग की।
ज्ञापन में, जेएसी ने 15 सूत्री मांग-पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें राज्य सरकार से विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच वित्तीय और सेवा समानता के दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करने का आह्वान किया गया।
प्रमुख मांगों में 1 जनवरी, 2016 और 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों को संशोधित वेतन और पेंशन लाभ का विस्तार, 111 महीने के बकाया के साथ 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करना, लंबे समय से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटान और सेवानिवृत्त हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मचारियों के लिए पेंशन का नियमित वितरण शामिल है।
समिति ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के बकाया वेतन जारी करने, पारिवारिक पेंशन में संशोधन और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) तथा शहरी स्थानीय निकायों सहित विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों के एकसमान कार्यान्वयन की भी माँग की। अतिरिक्त अपीलों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधाएँ और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए 2004 में बंद की गई पेंशन योजना को बहाल करना शामिल था।
