राज्य के विधि विश्वविद्यालयों के विधि संकाय के सदस्यों और न्यायिक अधिकारियों के लिए “आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के तरीके और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव” विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला का गुरुवार को मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी के सरदार पटेल सम्मेलन कक्ष में समापन हुआ।
सोनीपत की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) और पुलिस आयुक्त ममता सिंह कार्यशाला के समापन समारोह की मुख्य अतिथि थीं और उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और आपराधिक न्याय प्रणाली पर उनके प्रभावों के बारे में प्रतिभागियों को संबोधित किया। सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने वाले न्यायिक अधिकारियों को इसमें शामिल व्यावहारिक चुनौतियों को समझने और कानून के शासन, संवैधानिक प्रावधानों और आरोपी के व्यक्तिगत अधिकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक चिंताओं के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, “इन मुद्दों से जुड़े अधिकांश मामले बलात्कार या हत्या जैसे सामान्य मामले नहीं हैं। इनका देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। न्यायिक अधिकारी को इसमें शामिल व्यावहारिक समस्याओं को समझना होगा।” ममता ने बताया कि वर्तमान में अदालतों में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), नार्को-आतंकवाद, विदेशी वित्तपोषण, संगठित वित्तीय अपराध, डीपफेक, साइबर हमले और दुष्प्रचार से जुड़े अपेक्षाकृत कम मामले आते हैं, लेकिन ये उभरते खतरे राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की प्रकृति को तेजी से बदल रहे हैं।
ममता ने कहा कि ऐसे मामलों में जांच, आरोपपत्र दाखिल करना और फैसले सुनाना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारियों को आरोपी के पृष्ठभूमि और इरादे के साथ-साथ संबंधित दस्तावेजों और परिस्थितियों की भी जांच करनी होगी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप के उभरते रूपों से जुड़े मामलों से निपटने में पुलिस, अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया।
एडीजीपी ने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी को धन्यवाद दिया, जिसे उन्होंने एक अत्यंत प्रासंगिक विषय बताया। अकादमी की पुलिस अधीक्षक पुष्पा और जिला अटॉर्नी गीतांजलि ने तीन दिवसीय कार्यक्रम के परिणामों पर प्रकाश डाला।
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