तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एमवी मुरलीधरन को तमिलनाडु राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग ने सरकारी आदेश जारी कर दिया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, जस्टिस मुरलीधरन का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा या फिर 75 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा, जो भी पहले हो। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
बता दें कि तमिलनाडु राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2021 के तहत आयोग का गठन किया गया था। यह अधिनियम 13 अक्टूबर 2021 से लागू हुआ था। सरकार ने आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया था, जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करती है।
आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस तमिलवानन का 22 मार्च 2026 को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले निधन हो गया था। इसके बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त था। सरकार ने रिक्त पद को भरने के लिए विचार-विमर्श के बाद जस्टिस एमवी मुरलीधरन को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया।
तमिलनाडु राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिकायतों के निवारण और उनके कल्याण से जुड़े मामलों पर सरकार को सुझाव देने का कार्य करता है।
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