दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र को रविवार को 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मंत्री प्रवेश वर्मा, मंत्री कपिल मिश्रा, सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि करावल नगर विधानसभा में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी के किसी भी क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से पीछे नहीं रहने देना है।
कार्यक्रम के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरी दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जहां अब तक सीवर लाइन नहीं पहुंची थी। सीवर का पानी शोधन संयंत्रों (एसटीपी) तक पहुंचाकर उसे साफ करने के बाद ही यमुना में छोड़ा जाएगा, जिससे यमुना को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में मदद मिलेगी। किसी एक विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए के विकास कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह दर्शाता है कि सरकार विकास को लेकर गंभीर है।
कपिल मिश्रा ने कहा कि करावल नगर विधानसभा में सीवर लाइन बिछाने के कार्यों का उद्घाटन किया गया है। श्रीराम कॉलोनी और सोनिया विहार में पहले से काम जारी है, जबकि सभापुर में भी अब कार्य शुरू होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में पहले से सीवर डाला गया है, वहां भी रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अनधिकृत कॉलोनियों में गलियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाना, सड़कों की मरम्मत, सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना तथा विभिन्न विकास योजनाओं के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विकास निधि, अनधिकृत कॉलोनी विकास निधि, विधायक निधि और दिल्ली जल बोर्ड के फंड से संचालित विभिन्न परियोजनाओं को मिलाकर कुल 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान करावल नगर क्षेत्र में ‘ओ-जोन’ से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट घोषणा की है कि किसी भी व्यक्ति के घर की एक भी ईंट नहीं हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी।
पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि यह मामला वर्ष 2014 से जुड़ा हुआ है और पिछली सरकार के कार्यकाल में ही इससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया चली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने अदालत में ऐसा रुख अपनाया था जो जनता के हितों के विपरीत था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार उन पुराने रुखों की समीक्षा कर रही है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बने हुए मकान को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा।
डबल पुश्ता सड़क परियोजना को लेकर भी मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की गई। कपिल मिश्रा ने कहा कि इस परियोजना का प्रारूप तैयार है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, मामला यमुना स्टैंडिंग कमेटी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से भी जुड़ा होने के कारण आवश्यक अनुमतियों में समय लग सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और तेज होगी।
सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़कों और गलियों की मरम्मत को लेकर उठ रहे सवालों पर कपिल मिश्रा ने कहा कि ठेकेदारों की जिम्मेदारी है कि वे खुदाई के बाद मरम्मत कार्य भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें। उन्होंने बताया कि कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है और जहां कमियां पाई गई हैं, वहां मेनहोल चैंबर और ढक्कनों को बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीवर कार्यों के पूरा होने के बाद सभी गलियों के पुनर्निर्माण के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि लोगों को बेहतर सड़क और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
