करनाल शहर के निवासियों ने हरियाणा सरकार की उस योजना का लाभ उठाते हुए 5.81 करोड़ रुपये का लंबित संपत्ति कर जमा किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया पर ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी गई थी।
यह योजना 15 जुलाई से 31 अगस्त तक लागू रही, जिसके तहत संपत्ति कर न चुकाने वालों को मूलधन के साथ-साथ लागू ब्याज का केवल 25 प्रतिशत भुगतान करके बकाया राशि चुकाने की अनुमति दी गई। इस योजना से करनाल नगर निगम (केएमसी) को अपने लंबित राजस्व का एक बड़ा हिस्सा वसूल करने में मदद मिली।
इससे पहले, निवासियों ने इसी अवधि के लिए संपत्ति कर बकाया पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने वाली योजना का भी लाभ उठाया था। 15 मई से 30 जून तक लागू इस योजना के तहत निवासियों ने केएमसी के पास 12.44 करोड़ रुपये जमा किए थे।
ब्याज माफी योजनाओं के अलावा, सरकार ने 31 जुलाई तक किए गए भुगतानों के लिए चालू संपत्ति कर बिलों पर 10 प्रतिशत की छूट की पेशकश की थी।
चालू वित्त वर्ष में, केएमसी ने अब तक 30 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 25.13 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि निगम आने वाले महीनों में अपने राजस्व लक्ष्य को हासिल कर लेगा और उससे आगे भी निकल जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, करनाल शहर में विभिन्न डिफाल्टरों पर लगभग 270 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इस बकाया राशि में राज्य और केंद्र सरकार से संबंधित कई सरकारी संस्थानों और कार्यालयों द्वारा देय कर शामिल हैं।
भारी बकाया राशि को देखते हुए, केएमसी कर शाखा ने वसूली अभियान तेज कर दिया है। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर अंकुश प्रशार, टैक्स सुपरिटेंडेंट गगनदीप सिंह और महावीर मलिक के साथ मिलकर आने वाले दिनों में संपत्ति कर डिफाल्टरों को नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं।
नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने कहा कि नगर निकाय को आने वाले महीनों में राजस्व लक्ष्य को पार करने का पूरा भरोसा है। उन्होंने संपत्ति कर बकाया वाले निवासियों से जल्द से जल्द राशि जमा करने और सरकार द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ उठाने की अपील की।
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