11 जून । कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर ‘गृह लक्ष्मी गारंटी योजना’ की महिला लाभार्थियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार एक वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, जिसके कारण एक लाख से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना से हटाया जा सकता है।
एक बयान में, अशोक ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घर की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया था और उसी आधार पर वोट हासिल किए थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वे लाभार्थियों को योजना से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “चुनाव से पहले यह ‘गृह लक्ष्मी’ थी; चुनाव के बाद यह ‘अयोग्य लक्ष्मी’ बन गई है। यही कांग्रेस की गारंटियों का असली चेहरा है।”
अशोक के अनुसार, सरकार ने 17 जिलों में 1,12,092 महिलाओं को इस योजना के लिए अयोग्य माना है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिना किसी शर्त के प्रचार किया था, लेकिन अब वे महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं।
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की उस प्रतिक्रिया की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। अशोक ने सवाल किया, “अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें राज्य की 1.1 लाख महिलाओं के जीवन पर असर डालने वाले मामले के बारे में पता नहीं है, तो सरकार कौन चला रहा है?”
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं के जरिए लाभार्थियों को और मुश्किलों में डाल रही है। अशोक ने कहा कि घटनाओं का यह क्रम एक पैटर्न दिखाता है जिसमें कांग्रेस चुनाव से पहले आर्थिक मदद का वादा करती है, चुनाव के बाद अयोग्य लाभार्थियों की सूची बनाती है और अब वेरिफिकेशन के नाम पर नई मुश्किलें खड़ी कर रही है।
महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने और सत्ता हासिल करने के बाद उन्हें फायदों से वंचित करने का आरोप लगाया।
अशोक ने मांग की कि सरकार इस अन्याय को तुरंत रोके और यह सुनिश्चित करे कि योग्य लाभार्थियों को बिना किसी उलझन या रुकावट के ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के तहत आर्थिक मदद मिले।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को कर्नाटक की महिलाओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने “गारंटी के नाम पर वोट मांगे और बाद में लाभार्थियों को अयोग्य घोषित करके फायदों से वंचित कर दिया।”
गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के तहत लाभार्थियों के दोबारा वेरिफिकेशन का आदेश दिया है, जिसके तहत घर की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए का भत्ता दिया जाता है।
Leave feedback about this