6 जून । कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शनिवार को कहा कि वह कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि उनके इस्तीफे को अभी तक नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए उनके फैसले को लेकर बनी उलझन शनिवार शाम तक सुलझ जाएगी।
बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि वरिष्ठ नेता पहले ही हस्तक्षेप कर चुके हैं और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए चर्चा चल रही है।
रेड्डी ने कहा कि एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मेरे साथ इस मामले पर चर्चा की है। मैंने और मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने एक होटल में मुलाकात की और सभी मुद्दों पर चर्चा की। मैंने सुरजेवाला को सब कुछ बता दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने भी मुझे फोन किया है और कहा है कि हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करने और अंतिम फैसला लेने के लिए सीएम शिवकुमार और सुरजेवाला के फिर से मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि मुझे देखने दीजिए कि वे क्या निर्णय लेते हैं। वे कह रहे हैं कि वे इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे।
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए रेड्डी ने कहा कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और वह नेतृत्व चर्चा के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सीएम शिवकुमार और सुरजेवाला दोनों मुलाकात कर रहे हैं। मैं उनके फोन का इंतजार करूंगा।
पोर्टफोलियो आवंटन पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने विशेष रूप से बेंगलुरु विकास पोर्टफोलियो की मांग नहीं की थी और वर्तमान में सौंपे गए सिंचाई विभाग के बारे में उनकी सीमित जानकारी थी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में उनका प्रवेश पार्टी के निर्णयों पर आधारित था न कि व्यक्तिगत पैरवी पर।
उन्होंने कहा कि मैं 1993 में पहली बार मंत्री बना। मैंने कभी किसी पद के लिए किसी मुख्यमंत्री से पैरवी नहीं की। रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चल रही चर्चा जल्द ही स्पष्टता लाएगी।
उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी बिंदु पर धैर्य नहीं खोया है। अन्यथा मैं मीडिया से इस तरह बात नहीं करता। मुझे विश्वास है कि शाम तक सारा भ्रम खत्म हो जाएगा।
गौरतलब है कि कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बेंगलुरु शहरी पोर्टफोलियो के आवंटन के संबंध में दिए गए आश्वासन से पीछे हट गए थे।
