हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने शुक्रवार को भोजनगर के गटोली गांव के उन पीड़ित किसानों को समर्थन दिया, जहां एक निवेशक और स्थानीय निवासियों के बीच भूमि विवाद को लेकर कथित तौर पर हिंसा भड़क उठी थी।
यह मामला एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया है, जिसमें ग्रामीणों ने अधिकारियों पर कई वर्षों से चले आ रहे विवाद को सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष नीतीश ठाकुर ने उपायुक्त मनमोहन शर्मा को बताया कि भोजनगर पुलिस को घंटों पहले सूचना देने के बावजूद, वे समय पर मौके पर नहीं पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि निवेशक के साथियों ने लाठियों से लैस होकर ग्रामीणों को धमकाया और एक नाराज किसान पर हमला किया।
अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद निजी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए, निवासियों ने दावा किया कि निवेशक द्वारा 2019-20 में गांव में जमीन खरीदने के बाद से ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी भूमि पर गोबर डालने और भूजल के अत्यधिक दोहन से उनके खेत क्षतिग्रस्त हो गए हैं और स्थानीय जल स्रोत सूख गए हैं।
ग्रामीणों ने आगे आरोप लगाया कि जब भी उन्होंने गतिविधियों का विरोध किया, निवेशक द्वारा नियुक्त मजदूरों ने उन पर हमला किया और निर्माणाधीन इमारत से पत्थर फेंके।
अदालत में कई दीवानी मामले लंबित होने और भोजनगर पंचायत और पुलिस से बार-बार शिकायत करने के बावजूद, निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें न्याय नहीं मिला है।
उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि कसौली के एसडीएम को दोनों पक्षों की बात सुनने और सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है।
सोलन एसपी साई दत्तात्रेय वर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए एक अन्य पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, और भोजनगर पुलिस की ओर से विलंबित प्रतिक्रिया के संबंध में शिकायतों को स्वीकार किया।
हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने घोषणा की है कि यदि अधिकारी ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहते हैं तो आगे की कार्रवाई तय करने के लिए वह 26 जुलाई को भोजनगर में एक महापंचायत बुलाएगी।
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