कांग्रेस विधायकों ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में BJP के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पिछली सरकार पर गलत पॉलिसी फैसलों और ज़मीन अलॉटमेंट के ज़रिए राज्य के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधायकों ने विधानसभा परिसर में मार्च किया और BJP और विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के खिलाफ नारे लगाए।
विरोध के बाद मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली BJP सरकार पर बद्दी में करीब 5,000 बीघा सरकारी ज़मीन को 99 साल की लीज़ पर 1 रुपये के टोकन अमाउंट पर एक कस्टमाइज़्ड पैकेज के तहत इंडस्ट्रियलिस्ट को अलॉट करने को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अलॉटमेंट बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के किए गए, जबकि आम लोगों को 8 परसेंट देना पड़ता था, जिसे हाल ही में मौजूदा सरकार ने महिलाओं के लिए घटाकर 4 परसेंट कर दिया है।
इन छूटों से हिमाचल प्रदेश को मिले फ़ायदों पर सवाल उठाते हुए, सुक्खू ने हुए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और लोकल युवाओं के लिए बने रोज़गार के मौकों की जानकारी मांगी। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार चल रहे असेंबली सेशन में एक बिल लाएगी ताकि राज्य के रिसोर्स को सुरक्षित रखा जा सके और उन ज़मीनों को वापस पाने में मदद मिल सके जहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ है।
रूल 67 के तहत BJP के एडजर्नमेंट मोशन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोविज़न गंभीर इमरजेंसी और खास हालात के लिए था, लेकिन विपक्ष अपने आरोपों को असरदार तरीके से साबित करने में नाकाम रहा है।
सेक्शन 118 के तहत दी गई परमिशन में करप्शन और गड़बड़ियों के आरोपों पर, सुक्खू ने BJP को डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश करने की चुनौती दी, और कहा कि उनकी सरकार ने सैकड़ों बीघा ज़मीन से जुड़ी परमिशन को मंज़ूरी नहीं दी थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर भरोसेमंद सबूत पेश किए गए तो सही कार्रवाई की जाएगी।
CM ने पिछली BJP सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर एक व्हाइट पेपर तैयार करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में आठ सदस्यों की एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की। हिमकेयर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का ज़िक्र करते हुए, सुक्खू ने बिलिंग रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया, जिसमें पुरुष मरीज़ों के हिस्टेरेक्टॉमी प्रोसीजर और महिलाओं की टेस्टिकुलर सर्जरी के क्लेम शामिल हैं।
BBMB के खिलाफ हिमाचल के फाइनेंशियल दावों पर, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राजनीतिक इरादे के साथ राज्य के सही हितों का पीछा कर रही है, और इस मामले के मुख्य पहलुओं के तौर पर किशाऊ डैम एग्रीमेंट, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा का एफिडेविट और केंद्र से मिले सपोर्ट का हवाला दिया।


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