उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को जम्मू के लोक भवन में क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तीसरी यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल ही विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को इनोवेशन, रोजगार योग्य कौशल और उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक गतिविधियां क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास की जरूरतों के अनुसार हों।
उन्होंने विश्वविद्यालय को पेशेवर और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मजबूत करने की सलाह दी ताकि आने वाले समय की अकादमिक और इंडस्ट्री की मांगों को पूरा किया जा सके।
यूनिवर्सिटी काउंसिल ने कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रस्तावों को मौलिक रूप से मंजूरी दी। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप नए सुधारों की समीक्षा और पुष्टि की गई, जैसे कि नया अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क अपनाना, नए शैक्षणिक प्रोग्राम शुरू करना और कोर्स स्ट्रक्चर में बदलाव करना ताकि लचीलापन और रोजगार योग्य कौशल बढ़ सके।
काउंसिल ने नए प्रोग्रामों को मंजूरी दी, जैसे चार साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एम.ए. एजुकेशन, मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, पीजी लेवल पर जियोग्राफी और साइबर सिक्योरिटी। साथ ही कौंसिल ने छोटे कोर्स, स्किल और वैल्यू-एडेड कोर्सेज को भी मंजूरी दी। छात्रों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट, एमओओसीएस के लिए संशोधित क्रेडिट, और समावेशी परीक्षा एवं प्रवेश नीतियां भी तय की गईं।
उपराज्यपाल ने विश्वविद्यालय के सुधारों की सराहना की और शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र कल्याण और संस्थागत संचालन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस सिस्टम जून 2026 से पहले लागू होना चाहिए और यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग हर छह महीने में आयोजित की जानी चाहिए। उपराज्यपाल ने छात्रों से विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम में अधिक भागीदारी करने और नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियानों में सक्रिय योगदान देने का भी निर्देश दिया।
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