शिमला, 29 जून स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने आज यहां हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की।
मंत्री ने कहा कि निगम की स्थापना अल्पसंख्यकों और विकलांगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निगम के प्रशासनिक और संरचनात्मक घटकों का पुनर्गठन किया जाएगा।
शांडिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पसंख्यकों को 1,296.45 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए, जबकि दिव्यांग लाभार्थियों को 540.83 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए।
उन्होंने कहा कि निगम ने लाभार्थियों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने या व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने में सहायता के लिए ऋण प्रदान किया। उन्होंने कहा, “18 से 55 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को दुकानों, छोटे व्यवसायों, तकनीकी व्यापारों, कारीगरों और पारंपरिक व्यवसायों, परिवहन, सेवा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को 30 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर तथा शिक्षा ऋण न्यूनतम 4 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को 50,000 रुपये तक का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज दर पर, 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर, 5 लाख से 15 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर, 15 लाख से 30 लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा 30 लाख से 50 लाख रुपये तक का ऋण 9 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
शांडिल ने कहा कि निगम ने अपनी स्थापना के बाद से 3,486 अल्पसंख्यक लाभार्थियों और 1,900 विकलांग व्यक्तियों को 159.68 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।
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