पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्तों ने गुरूवार को गुरुग्राम नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। यह निरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायिक समिति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना था, खास तौर पर शहर में सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर अंधाधुंध तरीके से कचरा फैलाना, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है।
कुल 19 स्थानीय आयुक्तों ने गुरुग्राम के कई सेक्टरों का दौरा किया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों से बातचीत की और नागरिकों से बात करके नगर निगम (एमसी) और निजी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे स्वच्छता प्रयासों के बारे में जानकारी जुटाई। उनके साथ निगम द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी और संपर्क अधिकारी भी थे।
दौरे के दौरान आयुक्तों ने मुख्य सड़कों, पॉश इलाकों, सेक्टरों, कॉलोनियों, गांवों और खाली पड़ी जमीनों का निरीक्षण किया और दुकानदारों, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों और निवासियों से सफाई व्यवस्था के बारे में फीडबैक भी लिया।
