शिमला, 12 दिसंबर
परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करेगा। परिवहन अधिकारियों का मानना है कि वाणिज्यिक वाहनों में लगे डिवाइस से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई एहतियाती और उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।
“हम सिस्टम से यातायात नियमों के आदतन अपराधियों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब हमारे पास ये विवरण होंगे, तो हम अपराधियों के लिए परामर्श सत्र आयोजित कर सकते हैं, ”परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप ने वीएलडीटी और संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक करते हुए कहा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मुख्य रूप से महिला सुरक्षा के लिए सभी वाणिज्यिक वाहनों में वीएलटीडी और कई आपातकालीन बटन लगाने के निर्देश जारी किए थे। 1 जनवरी 2019 और उसके बाद पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों में वीएलटीडी और पैनिक बटन अनिवार्य हैं।
राज्य में राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों सहित 31,370 वाणिज्यिक वाहनों में डिवाइस और पैनिक बटन हैं। परिवहन विभाग ने 1 जनवरी, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों सहित सभी वाणिज्यिक वाहनों में वीएलटीडी की स्थापना की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन है।
जबकि बसों में 16 पैनिक बटन होने चाहिए, टैक्सी, मैक्सी कैब माल वाहक के लिए यह संख्या क्रमशः तीन, पांच और एक है। भारत सरकार का उद्यम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डीएसी) इन उपकरणों से लैस वाहनों और इन वाहनों से आने वाले अलर्ट की निगरानी करता है।
जनता को प्रणाली के बारे में अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से, विभाग जागरूकता अभियान शुरू करने और प्रचार सामग्री वितरित करने की योजना बना रहा है।
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