मंडी, 31 जुलाई हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मचारी कल्याण मंच के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज यहां विरोध मार्च निकाला। रैली के बाद उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
मंच एचआरटीसी पेंशनरों के लिए स्थायी बजटीय प्रावधान और 2016 में संशोधित वेतन से संबंधित बकाया राशि को तत्काल जारी करने की मांग कर रहा है, जिसे अन्य विभाग के कर्मचारियों को किश्तों में प्राप्त हुआ है।
अन्य मांगों में चिकित्सा बिलों का भुगतान, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 65, 70 और 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन में क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। कुल बकाया 300 करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है।
सदस्यों ने पेंशन से संबंधित सभी बकाया राशि, जिसमें देरी और वेतन वृद्धि शामिल है, का तत्काल निपटान करने और 23 जुलाई, 2023 को पेंशन और पारिवारिक पेंशन को क्रमशः वेतन मैट्रिक्स के स्तर के 50 और 30 प्रतिशत पर संशोधित करने के लिए जारी आदेशों का अनुपालन करने की भी मांग की। उन्होंने उन लोगों को पेंशन बुक के आधार पर वित्तीय लाभ प्रदान करने की भी मांग की, जिनके सेवा रिकॉर्ड अधूरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार और निगम के प्रबंधन की आलोचना की।
मंच के महासचिव रूप चंद शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक पाराशर ने बताया कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के समक्ष अपनी मांग उठाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें तुरंत नहीं मानी गईं तो वे निगम मुख्यालय, सचिवालय और विधानसभा पर अपना आंदोलन तेज करेंगे।
मंच के अध्यक्ष बलराम पुरी, कार्यकारी अध्यक्ष बृज लाल ठाकुर, पराशर व शर्मा ने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया।
