लुधियाना, 24 दिसंबर
केंद्र ने पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पंजाब को कुल 1,18,213.27 लाख रुपये की धनराशि जारी की है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत देश भर के राज्यों को आवंटित कुल धनराशि का लगभग 13 प्रतिशत था। . पिछले तीन वर्षों में राज्य को प्राप्त यह सबसे कम है।
यह पंजाब को 2021-22 में मिले 1,25,759.36 लाख रुपये और 2020-21 में 1,23,913.55 लाख रुपये से कम है। साथ ही, मनरेगा के तहत पंजाब के श्रमिकों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रति दिन कम पैसे दिए गए।
यह खुलासा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लुधियाना से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में किया। अरोड़ा ने पिछले तीन वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित राशि और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को वितरित धनराशि की मात्रा के बारे में पूछा था। अरोड़ा ने कहा कि कम आवंटन पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 के लिए मनरेगा निधि के आवंटन में पंजाब 16वें स्थान पर है। कुल 10,62,900.83 लाख रुपये के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर है, इसके बाद 9,70,662.48 लाख रुपये के साथ तमिलनाडु है।
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