पर्यावरणीय जिम्मेदारी का सकारात्मक प्रदर्शन करते हुए लुधियाना पश्चिम उपमंडल के ब्राइच गांव के किसान दिलबाग सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि टिकाऊ कृषि न केवल संभव है, बल्कि लाभदायक और व्यावहारिक भी है। लगातार पांचवें वर्ष भी सिंह ने धान की पराली जलाने से परहेज किया है – यह एक ऐसी प्रथा है जो लंबे समय से पंजाब के खेतों को नुकसान पहुंचाती रही है और उत्तर भारत में गंभीर वायु प्रदूषण में योगदान देती रही है।
इसके बजाय, उन्होंने गेहूँ की बुवाई के दौरान फसल अवशेषों को सीधे मिट्टी में डालने के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल करते हुए, इन-सीटू पराली प्रबंधन अपनाया है। यह तरीका न केवल मिट्टी की सेहत को बनाए रखता है, बल्कि हर सर्दियों में इस क्षेत्र में फैलने वाले ज़हरीले धुएँ को भी रोकता है।
“यह फ़ैसला सिर्फ़ अनुपालन का नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी का भी था। हम सरकार या दूसरे राज्यों के प्रदूषण को दोष नहीं दे सकते। बदलाव की शुरुआत अपने खेतों से ही करनी होगी। इन-सीटू प्रबंधन अपनाकर, मैंने अपनी मिट्टी की सेहत में सुधार देखा है और मेरी गेहूँ की पैदावार भी अच्छी बनी हुई है,” दिलबाग ने कहा।
विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। कई छोटे किसान मशीनरी की ऊँची लागत और समय पर सहायता न मिलने को बाधा बताते हैं। हालाँकि, सिंह का उदाहरण दर्शाता है कि सामूहिक प्रयास और सब्सिडी के उचित उपयोग से टिकाऊ प्रथाओं को मुख्यधारा में लाया जा सकता है।
उसी गाँव के एक किसान गुरमीत सिंह ने कहा, “दिलबाग को सुपर सीडर से पराली का प्रबंधन करते देखकर मुझे यकीन हो गया कि यही सही रास्ता है। मैंने पिछले साल भी यही तरीका अपनाया था, और अब मैं देख रहा हूँ कि मिट्टी ज़्यादा स्वस्थ हो रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने बच्चों के लिए साँस लेने वाली हवा को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं। उनके उदाहरण ने हमें बदलाव का आत्मविश्वास दिया।”
कृषि विकास अधिकारी डॉ. वीरपाल कौर और डॉ. करमजीत सिंह ने सिंह के प्रयासों की सराहना की और कहा कि दिलबाग के प्रयासों से पता चलता है कि फसल अवशेषों को किस प्रकार कुशलतापूर्वक मिट्टी में मिलाया जा सकता है, जिससे दायित्व को परिसंपत्ति में बदला जा सकता है।
डॉ. वीरपाल ने इस दृष्टिकोण के दोहरे लाभों पर ज़ोर दिया और कहा, “पराली न जलाना दोहरी जीत है क्योंकि इससे हमारी हवा सुरक्षित रहती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। पराली को खेतों में मिलाकर, किसान जैविक सामग्री में सुधार करते हैं और रासायनिक उर्वरकों की लागत कम करते हैं।”
डॉ. करमजीत ने किसानों से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया: “सरकार फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी दे रही है। सुपर सीडर जैसे उपकरण अब पहले से कहीं ज़्यादा सुलभ हैं, और किसानों को पर्यावरण और अपने संसाधनों, दोनों को बचाने के लिए इन्हें अपनाना चाहिए।”
