मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को भावांतर योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्रियान्वयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसानों को कोई असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भावांतर भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाए। साथ ही किसानों को भुगतान की पुष्टि हेतु एसएमएस सूचनाएं प्राप्त हों।
बैठक में बताया गया कि सोयाबीन बिक्री अवधि 24 अक्टूबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक चलेगी। सभी बैंक लेनदेन ई-उपार्जन और ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि सभी मंडियों और उप-मंडियों में पर्याप्त तकनीकी और मानव संसाधन की व्यवस्था की गई है। मंडी स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और प्रवेश द्वारों और परिसरों पर सीसीटीवी निगरानी स्थापित की गई है।
प्रत्येक मंडी में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “समीक्षा बैठकों में सभी जिला कलेक्टरों, आयुक्तों और कृषि सचिव को भावांतर योजना से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”
उन्होंने दोहराया कि भावांतर योजना किसानों के हित में शुरू की गई है और इसे पूरे राज्य में व्यापक सराहना मिली है।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण में तीन गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है और कुल 9.36 लाख किसान इस योजना के तहत नामांकित हैं। भावांतर योजना राज्य के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए एक विशेष योजना है।
इस योजना के अनुसार, यदि किसानों की सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर बिकती है, तो राज्य सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार औसत मंडी भाव की गणना करेगी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे मूल्य अंतर की भरपाई करेगी। भारत के “सोयाबीन के कटोरे” के रूप में जाना जाने वाला मध्य प्रदेश, 66 लाख हेक्टेयर में देश के लगभग 60 प्रतिशत सोयाबीन उत्पादन का उत्पादन करता है।
