मंडियों में अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग में शामिल मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को मंडी लेबर चार्ज में 1 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की।
धान की चल रही खरीद के मद्देनजर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अभूतपूर्व कदम के तहत राज्य सरकार ने पहले ही मंडी श्रम शुल्क में एक रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी है।
उन्होंने कहा कि यह राज्य भर की मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी राहत है और इससे सुचारू खरीद को गति देने में बहुत मदद मिलेगी।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इस बीच, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को मंडियों का दौरा करने और चालू सीजन में धान की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडियों में लाई गई किसानों की उपज जल्द से जल्द खरीदी और उठाई जाए।
उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया सुचारू और परेशानी मुक्त होनी चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सुनिश्चित करना समय की मांग है कि खरीद की पूरी प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी हो।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मंडियां अतिक्रमण मुक्त और साफ-सुथरी रहें, ताकि सीजन के चरम पर मंडियों में किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ से बचा जा सके।
उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि चल रहे खरीद सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इसमें तेजी आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के मिल मालिकों की जायज मांगों के प्रति सहानुभूति रखती है और इन मांगों के शीघ्र समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष पहले ही यह मुद्दा उठा चुकी है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नेक कार्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी तथा समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा मंडियों में लाए जाने वाले 185 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है तथा पंजाब ने 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन में ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी, एफसीआई के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार ने मंडियों में आते ही किसानों की फसल खरीदने के लिए पहले ही व्यापक प्रबंध कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडी में अनाज की सुचारू एवं परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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