हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव, सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों/समितियों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
ये निर्देश अंबाला शहर में शिव शिवालिक कॉलोनी पार्क की स्थिति के संबंध में आयोग के हस्तक्षेप के बाद जारी किए गए हैं। स्वप्रेरणा से केस संख्या 350/1/2025 की सुनवाई के दौरान, एचएचआरसी के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, यह पाया गया कि यद्यपि शिव शिवालिक कॉलोनी पार्क में काफी काम पूरा हो चुका था, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य – जैसे शौचालय की मरम्मत, पेयजल उपलब्ध कराना और पोस्ट-टॉप लाइट लगाना – अभी भी लंबित थे।
तदनुसार, आयोग की पूर्ण पीठ – जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल थे – ने नगर निगम, अंबाला शहर के आयुक्त को शेष कार्यों को तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ के समक्ष नगर निगम, अंबाला शहर के कार्यकारी अभियंता सौरभ गोयल ने तस्वीरों का एक सेट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर आयोग ने प्रगति दर्ज की।
आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि पूर्ण पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि लंबित कार्यों के पूरा होने के बाद, आयुक्त, नगर निगम, अंबाला शहर द्वारा अगली सुनवाई की तारीख से पहले अद्यतन तस्वीरों के साथ एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पूर्ण पीठ ने आगे आदेश दिया कि निर्देश केवल अंबाला शहर तक ही सीमित नहीं रहेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के सभी प्रशासकों/संपदा अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों/नगर परिषदों/समितियों के सचिवों को अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्कों के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और नियमित रखरखाव के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग के आदेशानुसार, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय महानिदेशक; हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय प्राधिकरण पंचकूला के मुख्य प्रशासक; नगर निगम अंबाला शहर के आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त; तथा हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय प्राधिकरण, नगर निगमों के सभी प्रशासक/संपदा अधिकारी; तथा हरियाणा में जिला नगर आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों/नगर परिषदों/समितियों के सचिवों को 17 फरवरी, 2026 को निर्धारित अगली सुनवाई से पूर्व आदेश में उल्लिखित बिंदुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
